ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਯਾਨੀ Unlawful Activities Prevention Act 1967 ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,005 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 814 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੰਕੜਾ: ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ 14 ਮਾਮਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2021 ਨਾਲੋਂ 2022 'ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 289 ਮਾਮਲੇ (UAPA Act) ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ 371 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 95 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 133 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ UAPA ਧਾਰਾ : ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਅਤੇ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2023 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 7 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਰਨ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 13 ਕੇਸ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 112 ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 62 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ: ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਐਕਟ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹਨ।
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ 6 ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੱਟਾ ਵੀ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ) ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ।
