ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੋ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ, ਏਵਨ ਸਾਇਕਲ, ਵਰਧਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਰਨੇਂਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਫਰਨੇਂਸ 200 ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 0.45%, ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ 1.19% ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਆਰਨਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਕਰੋਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਰੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਟ ਚ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਚ ਛੋਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਲੇਬਰ, ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਗਬੀਰ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਨਵੇਸਟ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਸਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ।
