ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ (Swift) ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਸਣੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ(Swift) ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਮੁਦਰਾ ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਿਫਟ (Swift) ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਸਿਸਟਮ
ਸਵਿਫਟ(Swift) ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਿਫਟ (Swift) ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਸਵਿਫਟ (Swift) ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ (Swift) ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ, ਨਵੀਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਟਕੀ ਹੋੋਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲੂਣ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਸੀਜੀਸੀ (Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ !
