ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4.97 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 7.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਕੌਸਟ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 188 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 153 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 188 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਆਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ: ਦਰਅਸਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵੱਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫੰਡ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ: ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2200 ਅਤੇ ਹੁਣ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ: ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
