ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ?
