ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ (SYL) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ (SYL Issue) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ ਮੁੱਦਾ: ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ....ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ AG ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ...ਨਵੇਂ AG ਵਜੋਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
ਨਾਲ ਹੀ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ...ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ… pic.twitter.com/9XJbfr1qf1
">ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ....ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ AG ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ...ਨਵੇਂ AG ਵਜੋਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 5, 2023
ਨਾਲ ਹੀ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ...ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ… pic.twitter.com/9XJbfr1qf1ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ....ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ AG ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ...ਨਵੇਂ AG ਵਜੋਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 5, 2023
ਨਾਲ ਹੀ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ...ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ… pic.twitter.com/9XJbfr1qf1
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana SYL Issue) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਐਕੁਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ : ਐਸਵਾਈ ਐਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਤੀਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ ਜੋਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਡਾਰਕਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 113 ਬਲੋਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 55 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
