ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਗ ਪਾਰਕ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ (Dog park in Ludhiana) ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਫੀਸ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇਕ ਕੈਫੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ।
- Rishi Sunak On Khalistan Issue: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ-ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
- AAP VS Congress In Punjab: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ I.N.D.I.A. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ !
- Release of Jagtar Johal: ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੋਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, 70 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰ
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ NGT ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
