ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਘਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਮਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਚ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
