ETV Bharat / state

Scam Investigation Started in Panchayats: ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ - 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (Scam Investigation Started in Panchayats) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Panchayat Minister's Department has started investigating scam against six villages of Ludhiana
Scam Investigation Started in Panchayats : ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 16, 2023, 3:29 PM IST

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰੰਭੀ ਜਾਂਚ : ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮਾ ਸੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹ : ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ 299 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 104.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 61.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ 64.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 29.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 5.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 416 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 42.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ 31.63 ਕਰੋੜ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 25.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 3.76 ਕਰੋੜ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰੰਭੀ ਜਾਂਚ : ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮਾ ਸੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹ : ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ 299 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 104.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 61.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ 64.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 29.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 5.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 416 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 42.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ 31.63 ਕਰੋੜ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 25.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੇਲਕੀਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 3.76 ਕਰੋੜ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.