ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਕੋਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੱਪ, ਪਲੇਟ, ਗਲਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਕੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ?: ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲੇ ਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
CM ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ: ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।
ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਲਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੜੇ ਤਾਲੇ!: ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਦਿ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ
