ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਿਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ: ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 46 ਸਾਲ ਹੈ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritpal Singh: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ