ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਾਇਕ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਲਾਇਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਲਿਫਾਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ।
ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਲਿਫਾਫਾ: ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਕਰਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 18 ਹਾਜ਼ਰ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 180 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਜਾਂ 2 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੂੜਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 120 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ: ਮਨਕਰਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਰੂਰ ਚੁੱਕਣ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਨਕਰਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਹੋ ਬਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਲਿਫਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
