ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਉੱਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ 14.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਇਸ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਡੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
