ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇ.ਕੇ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੁੱਟੇ, ਪਾੜੇ ਕੱਪੜੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੈਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
