ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ 888 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 20% ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਚ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਕਮ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ: ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਦੇਖਿਆ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਣਕ, ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਉਤੇ ਖਾਸ਼ ਰਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਂਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ SKM ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Punjab Agriculture Budget: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਮਾਂ
