ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਡੀਸਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification by the government on 58 issues) ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੋਧ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ (Amendment in Industry Policy) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ 58 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਝਾਅ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈੱਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਸਪੈਂਸ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- Punjab Depot Holders Protest: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ
- Announcement For Patiala and Amritsar : ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
- Anantnag Martyrs Funeral : ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
