ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਨੇਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। BMW ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ (CM Bhagwant Mann Announced) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ: ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਧਿਕਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਓ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਐਨਓਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੋਲਸੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ। 1995 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ (One Time Settlement Policy) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਪੋਲਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਲਸੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਓਸੀ: ਹਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ (Online NOC Apply) ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਓਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਐਨਓਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਅੱਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
