ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ (ਆਨਰਸ) ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੋਰਸ ਬੰਦ: ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 150 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਟਾਂਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਇਹ ਗਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਘੱਟ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ