ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.42 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 40 ਲੱਖ, 68 ਹਜ਼ਾਰ, 887 ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਫੋਟੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਲਈ ਗਈ। 2022 ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਖ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋ 28 ਲੱਖ, 877 ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਖ਼ੀ ਸਿਆਸਤ: ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ਼ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਉਧਰ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਸਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
