ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫਤਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਾਈਸੈਸ ਲਈ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
