ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ, ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 1600 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਦੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ 1, 2 ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੇੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਰਖੜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ EWS ਭਾਵ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਆਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਏਰੀਆ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਢੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 37 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਨਵੇਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਟ ਸਿਲੇਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਨਾਲ 200 ਗਜ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਆਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਸੜਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੀਟੀਮ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਪਾਣੀਪਤ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: 1677 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੁਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- Rs 42 Crore Of Heroin Seized: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਤਸਕਰ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ
- ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੱਡੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ
- ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
2 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
