ਜਲੰਧਰ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 15000 ਮਹੀਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
