ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ (Court) ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Vigilance report) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਹੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Shiromani Akali Dal) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Chief Minister Parkash Singh Badal) ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਖਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ
2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ambedkar Jayanti 2022: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
