ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਰਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 161 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਸੁਮੀਤ ਜਰੰਗਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ post facto ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੋਲੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
