ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਟੋਲ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਾਲਬ੍ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਰਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ: ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੇ ਫੇਰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ: ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਬ੍ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ,ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ: ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਚੋਂ 7 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਬੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ.ਏ. ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ (Assessment of the damage to the factory) ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ": ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
