ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤੁਗਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫੌਰੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੱਤਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rahul Gandhi Defamation Case : ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗ ਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
