ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਾ ਸਰਕਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
