ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਖੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ?
