ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਉਨਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲਂੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵੱਜੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਂੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇ: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੱੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
