ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਰੁਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
