ਫਰੀਦਕੋਟ: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹੋਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਦੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Akali Dal government) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪ ਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪ ਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2500 ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4500 ਰੁ. ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ (Teachers) ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
