ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਐਮਐਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆ ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਵਰਕ ਲੋੜ ਵਧੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾਂ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ,ਰੋਡ ਜਾਂਮ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, FIR ਕੀਤੀ ਰੱਦ
