ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ (mazdoor union protest outside DC office in Faridkot) ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ,ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ,ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ,ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਗਰਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ, ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੋਲੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਵਿਰਾਟ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ’ਤੇ ਕਲੇਸ਼, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
