ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਚਾ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ : ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਰਜ਼ੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਦਾਰਦ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੁੰਗ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ: ਤੱਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਖ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana Police Valentine Gift For Couples: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਕਟ ?
ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ: ਤੱਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।
