ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਹਨ।
ਅਸਲਾ ਐਕਟ: ਆਰਮਜ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾ-ਉਮਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਮਾਮਲਾ/ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ: ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਦੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ...
ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ-144, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਾਰਾ-144 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ 144 ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ।ਧਾਰਾ 144 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਦੰਗੇ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ-144 ? : ਧਾਰਾ-144 ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ : ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-144 ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ : ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅਵਧੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
