ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047, ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ- ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2047 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2047 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੀਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ 2030 ਤੱਕ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ : ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 5.6 ਹੈ।

ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਖੇਤਬਾੜੀ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਈਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟਰੈਕਟਰ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ (9.2%) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਨ 2047 ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 896 ਕੁੜੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2047 ਵਿਚ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ies vyly ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 895 ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 895 ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1000 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ: ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2030 ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।