ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ SSG ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਪਨਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਟਿਕਸ (SWAT) ਟੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਐਸਜੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SSG ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 2010 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਐਸਐਸਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ 2010 ਦੇ ਸਥਾਈ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 6 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਐਸਜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਵੈਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2010 ਦੇ ਸਥਾਈ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈੇਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਪਨਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਟਿਕਸ (SWAT) ਟੀਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।