ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਲਿਯੂ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਯੂ ਕੱਟ: 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ 5.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਈ 10.62 ਰੁਪਏ, 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਲਈ 15.93 ਰੁਪਏ, 12 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਲਈ 21.25 ਰੁਪਏ, 14 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਲਈ 26.56 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਲਈ 31.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਸੁੰਗੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 37.18 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਬਣਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2125 ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੈਅ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਉੱਧਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਲਿਯੂ ਕੱਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਕਿਹਾ-ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ
