ETV Bharat / state

Service Centers of Punjab : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ - Chandigarh latest news in Punjabi

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (Service Centers of Punjab) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

The lowest case backlog in service centers of Punjab compared to the last 5 years
Service Centers of Punjab : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 26, 2023, 10:23 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 99.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਵਿਨੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 99.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਵਿਨੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.