High Court Asked Punjab Government : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ : ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ : ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।