ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਸਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦਰਿਆਈ, ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
