ਜਲੰਧਰ: ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਢ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਪੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ (BPL provides flats to the victims) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ (JIT destroyed the houses of 40 families) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਥੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ: ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (Residents of Latifpura) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਇਥੇ ਬੀਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਲੈਟ ਲੈਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (Offer to give new flats in place of vacated houses) ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ (Union Minister Hardeep Puri) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।
ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ?: ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ (Latifpura land dispute) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (The land belongs to Jalandhar Improvement Trust) ਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ। 1972 ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਵਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ?: ਈ. ਟੀ. ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (Punjab Human Rights Organization) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਦਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ , ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ? ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
