ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
"ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ": ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਸਰ ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
13 ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਢੇਰ, ਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
