ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ਼ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
