ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੁਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਧਾਰਾ 145 ਲਾਗੂ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
