ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਠੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾੜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਖ਼ਬਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹਦ ਦੁੱਖਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
