ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ ਸੀ ਈ ਏ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
