ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2017 ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
