ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ) ਦੀ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕੇਡਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ ( ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ -
ਨਤੀਜੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ) 2019 ਤੋਂ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ-2019 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ, ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 (ਕੇਵਲ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ) ਦੌਰਾਨ1.25 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੋਟ (ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਲ (ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮ-2015 ਦੇ ਕਲਾਜ (1) ਉਪਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕਲਾਜ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਸੇਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਛੋਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਵਾਧਾ-
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 80:20 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਲਈ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
