ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਏ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਹਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌੜਮੰਡੀ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)